मोहल्ला पोस्ट डेस्क · सरकारी योजनाएं
राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली पूरी वैधानिक शक्ति, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को मिलेगी गतिभोपालभोपाल: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ ने रिट याचिका क्रमांक 15560/2026, हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में 14 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया है।
3 मुख्य बातें देखें
- तेज होंगे परमिट और नए परिवहन मार्गों के कार्य
- उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी शासन की अधिसूचना को ठहराया वैध एवं विधिसम्मत
- अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने और नवीनीकरण का रास्ता साफ, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ तक बस सेवा संचालन को मिलेगी गति



