नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा शहर में विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में नवाचार किया गया है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के मार्गदर्शन एवं एसडीएम श्री मनीष जैन के निर्देशन में नगर पालिका द्वारा शहर में प्रारंभ किए जा रहे नवीन निर्माण कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी सूचना बोर्ड के माध्यम से आमजन के लिए सार्वजनिक की जा रही है।

इस पहल के तहत प्रत्येक निर्माण कार्य के स्थल पर लगाए जाने वाले सूचना बोर्ड में कार्य से संबंधित आवश्यक विवरण प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इससे नागरिकों को संबंधित विकास कार्य की लागत, कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की निर्धारित तिथि, निर्माण एजेंसी तथा संबंधित अधिकारियों की जानकारी मौके पर ही उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री दुर्गेश सिंह ने बताया है कि वार्ड क्रमांक 18 में निर्माण कार्य का सूचना बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड पर नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा कराए जा रहे कार्य से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदर्शित की गई हैं। इसमें विभाग का नाम नगर पालिका परिषद विदिशा (म.प्र.), कार्य का नाम वार्ड क्रमांक 18 में सीसी रोड निर्माण, स्वीकृत राशि 14 लाख रुपये, कार्य प्रारंभ होने की तिथि 24 जुलाई 2026 तथा कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 18 सितंबर 2026 अंकित की गई है।

सूचना बोर्ड पर निर्माण कार्य करने वाली फर्म/निर्माण एजेंसी का विवरण तथा संबंधित अधिकारियों के नाम भी प्रदर्शित किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों में सहायक अभियंता श्री रमेश वर्मा एवं अधिशासी अभियंता श्री हितेश श्रीवास्तव का विवरण शामिल है।

नागरिकों को मिलेगी विकास कार्यों की जानकारी

नगर पालिका की इस व्यवस्था से आमजन को निर्माण कार्यों से जुड़ी बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्माण स्थल पर ही सूचना बोर्ड के माध्यम से कार्य की स्वीकृत लागत, निर्धारित समय-सीमा और संबंधित निर्माण एजेंसी सहित अन्य विवरण उपलब्ध रहेंगे।

यह पहल विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नागरिक निर्माण कार्यों की जानकारी से अवगत होकर कार्य की प्रगति पर भी नजर रख सकेंगे। साथ ही संबंधित निर्माण एजेंसी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी अधिक स्पष्ट होगी।

नगर पालिका परिषद द्वारा किए जा रहे इस प्रयास से शहर में विकास कार्यों के प्रति नागरिकों को अधिक जानकारी उपलब्ध होने के साथ ही सुशासन और पारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।